1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਬੁਰਜੁਆਜੀ (ਕੰਪਰੇਡੋਰ ਬੁਰਜੁਆਜੀ) ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ’ਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਸਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ (ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (8ੁਮੳਨ ੍ਰਗਿਹਟਸ), ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੀੜਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਨਾ ਸਕਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉ¤ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਭਲਈ, ਰੂੜਕੇਲਾ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜੁਆ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ‘ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹੂ ਬਲ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਭੁਚੱਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 80ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸੱਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਭੋਇੰ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲਾ, ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਪਰਲ ਘੁਟਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ.ਆਈ.ਓ. (ਝੋਿ) ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਏਨੀਆਂ ¦ਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਗਿਣਤੀ ਲਗਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਬੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਫਰੋਦੁਚਟੋਿਨ) ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਸਿਸਟ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਰੀਅਤ (2ੳਰਬੳਰਸਿਮ) ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਣੇ (ਫੋਲਟਿਚਿੳਲ੍ਰਿੲ) ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਲੋਟੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮੁਕਤ, ਨਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਬਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਟੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਆਧਾਰਤ ਸੱਭਿਯ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਲ ਵਧ ਸਕਣ। ਆਮੀਨ!



