ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣਾ ਪਿਆਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇਖ ਉਦਾਸ ਹਨਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਓਂ ਦੀਆਂ ਤਿਓਂ ਹਨਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਦਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੱਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਟੜਪੰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਢਿੱਲ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਵਾਮ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



