ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੌਿਧਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਿਪਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 6-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੲਕ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਿਬਕ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 2010 ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 12.3 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 20.1 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਿਮਆਰ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਿਗਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਿੲਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਈ‘ ਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਦ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਿੲਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਿੲਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



