ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
