ਆਖਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਿਸ਼ਵਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਵਤ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਹੱਥ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸਵਤਖੌਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾ,ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਰਿਸਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਆਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪੁਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਸ਼ੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਟੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਸ਼ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟ ਕਣਕ ਜਾ ਝੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨੀਆ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਇੰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਤ ਹਦਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ,ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉ ਨੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
– ਗਗਨਦੀਪ ਨੰਗਲ
ਸੰਪਰਕ : 99143-00260