ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਕਸੋ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਲ 24, 212 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਸਿਰਫ਼ 6449 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 911 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ