ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉਤਰਾਂਚਲ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹਲਫਿਆ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਘਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰੀਬੇਰੋ ਕਮੇਟੀ, ਪਦਮਾਨਾਈਆ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ