ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਆਦਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੇਰ ਸਵਾਲ ਜੁਆਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1966 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। 1955 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ। ਸਾਲ 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ 1996 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ। 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਆਦਿ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਚੋਣਾਵੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ।
