ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਪਰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ ਹੀ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ