ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ‘ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ’ (ਛੇ ਹੱਕ ਪੱਤਰ) ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤਹਿਸੀਲ ਭੁਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਥੇ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ‘ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਲੀਆ, ਮਾਂਡਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2010 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਫੀਆ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
