ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 74ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 75 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਇਬਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅਡਿਆਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਨਵੇ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਲਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਜੂੰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਲਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੀ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੌਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
