ਅਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਡਮ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਆਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੁਖ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਖਬੇ ਪਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਰੁਸ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ !
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਟਣਾਂ! ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ !
ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਹੁ ਬ ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਦ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਟਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅੰਤ ਏ ,ਸਿਰਫ ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗਲ ਨਹੀਂ !ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਨੋਟ ਤੇ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਕਮ ਨਾਂ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਖਿਚਧੂਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਗ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ! ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਂਹੀ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 75000/ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ? ਦਰਅਸਲ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਤਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗਲ ਏ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਗਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਬ ਸਮਝ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੀ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਕੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ,ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਸਿਰਫ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ,ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੜਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ! ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਏ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਅਗੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।
