ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵ੍ਯਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ- ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਦ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ