ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ’ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੀਚੇ ਮਿਥਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਛੇੜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 13000 ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਡੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਆਰੰਭੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿਖ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲਗੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਕੇ 73ਵੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਮਲਕੀਅਤ‘ ਬਣਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਥਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿਤੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਂਜ ਲਗਭਗ ਛੋਟੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 545 ਵਿਚੋਂ 35 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 10 ਸੰਸਦ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਸਥਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ 7300 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 2920 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣਕੇ ਉਸਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲਗ ਸਕੀ। ਗਲਾਂ ਵਧ-ਕੰਮ ਘਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 545 ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣੋ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵਛਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਂਸ਼ਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹਿਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਦਬੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਹ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਕੁੜਤਣ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਣ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਹੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਸਕਿਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ (ਹਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ) ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਤਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਕੇ ਮਤੇ ਪਾਕੇ ਕਰਨਗੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਗੇ ਹਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।