ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਘਟੋ-ਘਟ 7 ਦਿਨ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਂਝ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਕਰੂ ਇਸਕੇਪ ਮਡਿਊਲ ਭਾਵ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੈਪਸੂਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਬਰਾਡ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਦਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖਜਾਨੇ ਉਪਰ ਕੁਝ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
