ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੱੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪੁਰ ਲਗੇ ਅਖੌਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਖੋਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼-ਮੁਕੱਤ ਹੋਣ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪੁਰ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵਂੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸਫੋਟ (ਧਮਾਕਾ) ਗੁਰਦੁਅਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਇਗੀ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਬਿੱਧਾ-ਪੂਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਪਟੜੀ ਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਉ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਖੱਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੱਤ੍ਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਰਿਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਉਤਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਧਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਉਸਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਗਠਤ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਲ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਗਠਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ (29 ਮਾਰਚ ਤਕ) ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਮ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਤਕ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵੱਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੁਚਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ੳਠਾ-ਪਟਕ ਪੁਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਜੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਾਨੂਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਉਠਾ-ਪਟਕ ਨਾ ਰੁਕੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ’ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਪਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰਾ-ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੁਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪੁਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
