ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ,ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੰਚਇਤਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਣੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2018 ਦੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 395 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੂਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ,ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ,ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ,ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਹੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੀਡਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸ਼ਾਂਝ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਜਾਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਭੁੱਕੀ,ਅਫੀਮ,ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੋਬਤ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਝਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਜਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋਂ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸ਼ਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
