ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਇਤਹਾਸਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ ਐਸ. ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਫੀਲਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 28 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ( ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 74 ਕਰੋੜ ਹੈ)। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਤਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੇ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ਤਰੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਸਹਿਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲੈਦੇਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨੋਟਿਸ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੱਜ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਪਿੰਡ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਚੌਕੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਨਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ । ਖੈਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੋ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸਤਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ‘‘ਮਾਈ ਲਾਰਡੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਆੜ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਵਕੀਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ‘ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਜਤ ਦਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਕਾਰਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਤੁਕੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ-ਜਾਹਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡੇੜ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੂੰਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਕਲ ਜੱਜ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਤਰਦਾਈ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਜ਼ਸਟਿਸ ਕਾਰਨਨ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਯਾ-ਲਲਿਤਾ(ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ੍ਯਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ? 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਲਿਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜ੍ਰੁਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ? ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਜਦੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਚੀਫ ਜ਼ਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?ੂ ਜ਼ਸਟਿਸ ਕਾਰਨਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਦੀ ਜਗਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਬੈਕਵਾਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਪਿਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਪਿਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ? ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਿਸਚਤ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉ ਰਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਲੱਭੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਸਚਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾੂ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹ੍ਯੋਣਗੇ ਤਾਂ, ਮਾੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ੂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ‘ਚੈਕ ਐਂਡ ਬੈਂਲਸ’ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੱਭ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੁੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾ-ਖੂੁਬੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਸ, ਆਈ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਨ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੇ-ਦਾਗ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਅਲ ਸਰਵਿਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨ੍ਰੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੁਨਿਸਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਰਿਉਕਰੇਸੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ‘‘ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਅਰੀ ਸਰਵਿਸੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।