ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ

ਬੇਸ਼ਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਅ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਇਕਲੋਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਥਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਅ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ