ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਭੀੜਤੰਤਰ ਦਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਡੇ ਪਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬੇਹਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ