ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓ ਪੀ ਰਾਵਤ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਏ ਹੋਣ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ, ਸਤ ਅਤੇ ਵੀਹ ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ