ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁ¤ਖ ਜ¤ਜ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਅਪੀਲ ਆਈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੋ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ¤ਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬੈਂਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਸੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰ¤ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ¤ਕੀ ਹੈ।ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
