ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਕੜ

ਅਮਰਗੜ੍ਹ- ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਕੜ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੜ੍ਹਾਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਰਪੰਚੀ ਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਢਲ਼ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇੰਝ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੋਵੇ।ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕਲੇਸ, ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਥਾਣਿਆਂ-ਕਚਿਹਰੀਆਂ ’ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਕਾਰਕੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਫ਼ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਖਟਕੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ’ਡੈਪੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲ਼ਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਂਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਕਾਰਕੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ’ਡੈਪੋ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।