MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ.) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 20 ਲਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਵੇਂ ਉਦਮੀ ਵੀ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਉਦਮੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਮੀ ਮਾਈਕਰੋ, 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਲ ਅਤੇ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।