ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ‘ਇਕ ਪੱਟੀ ਇਕ ਸੜਕ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸਸੀਓ) ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਆਰਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੀਆਰਆਈ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਆਰਆਈ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਰ ਦਖਣ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਚਾਹਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸ਼ਗਾਬਾਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਜੂਨ 2018    – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ