ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਮਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਤਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਨਸਰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 2435 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 2435 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਸਾਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਛੁਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8 ਮਈ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
