ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ (ਅਡੌਪਟ ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ) ‘ਇਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਪਣਾਓ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਡਾਲਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਡਾਲਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਮੀਆ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ।
1 ਮਈ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ