ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਤਾਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਔਸਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਤਾਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਕਿਟਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ’ਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਲ (ਆਈਪੀਸੀ), ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਪੋਕਸੋ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਮਿਥਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
