ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
