ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿੱਲ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸਮੇਤ 5 ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਰਸਦ’ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਿਸੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਉਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗੀ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ