ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13.51 ਲਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਚੋਂ 89212 ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 6.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 160581 ਟਿਊਬਵੈਲ 11.88 ਫ਼ੀਸਦੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਗਪਗ 7700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ