ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ੱਿਜਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਭੀੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉ¤ਪਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁ¤ਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੁ¤ਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁ¤ਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰ¤ਖਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁ¤ਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰ¤ਖਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ