ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਦੀ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿ¤ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿ¤ਸਾ ਲਗਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠਲੇ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰ¤ਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿ¤ਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿ¤ਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 50 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤ¤ਕ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿ¤ਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
