ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 16 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 16 ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 162 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਰ ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ‘ਵਿਲੇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਸਕੀਮ: ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁੱਧ, ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਸਮੇਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ‘ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੰਚਾਈਯੋਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਚਾਰਾਗਾਹ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 208 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3077 ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫ਼ੰਡ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
