ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਹਨੀਮੂਨ’ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਅਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਤਦ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਕਤ ਗਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ