ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 144 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਅਜੇ ਵੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸੰਤਾ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੇਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਗਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ