ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਜਿੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਡਲਾਈਨ) ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹÄ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹÄ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹÄ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹÄ ਬਣਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਖ਼ੜਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ