ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ