ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਦਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐਸਐਫਜੇ) ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ‘ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹਿੰਸਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ,1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਮੁਲਕ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 12 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ। ‘ਦਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਨੇ’ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਜਗਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸਿਸਟ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨ’ ਤੱਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
