ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ, ਆਟੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ (ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਘਟਾ ਕੇ 5.75 ਫੀਸਦ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ (ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) 5.50 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਤੇ ਐੱਨਈਐਫਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਦੇ ਨੇਮ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
