Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Share this story

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਐਸਟੀਐਫ/ਡਰੱਗ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

WRITTEN BY