ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਨਿਊਨਤਮ ਆਏ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣੀ ਠਨਿਆਏ’’) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ/ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨਕਦ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ/ 72000 ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਟਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ 210 ਰੁਪਏ(ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ,ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਗਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਠਮੇਲੇਠ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਦਾਤਾ 560 ਰੁਪਏ (8 ਡਾਲਰ) ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ 6.5. ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਥ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਥ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਲਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਣ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵੀ 73ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ 68 ਸਾਲ ਤਕ ਪੁਜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਠਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊਠ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿਸਾ ਜਾਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਢੰਗ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਚੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੋਟਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਈ ਕਈ ‘ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕ‘ ਤਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਝਵਾਂ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2004-2014 ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਭ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ‘ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁਟੇ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ‘ ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾ ਪਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਕ ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣ ਲਈ 84000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਲੇ ਪਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥ ਘੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਬੀ. ਆਈ. (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ) ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟਾ ਕਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾਠ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅਗੇ ਹਥ ਅਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਲਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਇਹ 32,42,209 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2014-15 ਵਿਚ 1,24,67,959 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ 2,10,07439 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ 4,00,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 60, 00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਸ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠਤੋਹਫੇਠ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਠਖੈਰਾਤਠ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘਰ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਲੈਟਰੀਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਸੁਰਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁਖ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ‘ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 15 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠਕਾਲਾਧਨਠ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ‘ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ‘ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਠਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ‘ਨਿਆਏ‘ ਦੀ ਆਸ ਉਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰਨ ਲਈ ‘ਨਿਆਏ‘, ‘ਖੈਰਾਤ‘ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣਾ ਪਕਾ ਵੋਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤਰ ਇਕ ਠਵੋਟ’’ ਹੀ ਹਨ।
