ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਧਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1996 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ 2014 ਤਕ 6 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਲ 9174 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 726 ਭਾਵ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 252 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਸਤ 10 ਪਿਛੇ ਸਿਰਫ 1 ਟਿਕਟ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 49 ਔਰਤਾਂ (9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 2014 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 60 (12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੋ ਗਏ ਸਨ।1996 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 27 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 38 (8.9 ਫੀਸਦੀ) ਹੋ ਗਏ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1996 ਵਿਚ 125 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ 2014 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 146 ਹੋ ਗਏ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
