ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਖ-ਵਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਿਲੀਪ ਬੀ ਭੌਸਲੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਰਚਨਾ ਰਾਮਸੁੰਦਰਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਸਕਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐਸ ਅਫਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਘੋਸ਼ ਮਈ 2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ (ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਤੱਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
