ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਸ. ਬਾਦਲ

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਨਿਬੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ