ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ : ਕਾਂਗੜ

ਪਟਿਆਲਾ- ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਟੈਰਿਫ 5/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਖਪਤ ਕਰਨ ਤੇ 1.25/- ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 1912 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ., ਨਾਨ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ., ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 1253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਲਈ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 12000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਊਰਜਾ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ 0.25%) ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵੱਧ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ