ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਸਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 16,448. 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ 16,242.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15, 902. 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 ’ਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 17,992.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16,611.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 15,710. 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ