ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ- ‘‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਵਖਰੇਵੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੰਨੀ ਬਰਾੜ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੁਕਤਸਰ, ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ, ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਅਜਿਹੀਆ ਵੱਡੀਆ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਸੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਥੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀਰਘ ਬਿਮਾਰੀਆ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ।ੂ
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆ ਭਰੇ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਮੀਰਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਅਮਨਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਈ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਾਂ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਲ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨਿਜਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
– ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
