ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਥਾਨ ਆਮ ਅਖੌਤੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਗੇ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਢ ਸਕਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀਂ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਕੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਠ ਲਖ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਖਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੀਂ ਦਿਖ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਪਛੜਾਪਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਮਾਹਿਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੀ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਖੋਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖੋਹਕੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਇਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੋਹਾਈ ਦੀਆ ਗਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਖੋਹਾਖੋਹਾਈ ਪਸੰਦ ਨਚਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਖ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਕਮਾਊ ਜੀ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼੍ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਜ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਟਬਰ ਦੀ ਵਾਜਬ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਜ ਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਠੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਕਾਮਿਅਂਾਂ ਦੀ ਘਟੋ ਘਟ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਘਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਤੋ- ਮਾਹਿਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਉਜਰਤ ਦਾ ਬਜਟੲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੁਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸਾ ਹਰ ਕਾਮੇ- ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਮਾ ਕਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਜ ਦੀਆਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਦਦਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਠ ਲਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਉਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਇਸ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀੁਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਲਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਲਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰ ਕਾਮੇ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਕਟਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਮੇਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਖੀਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲੈਕੇ ਅਗੇ ਆ ਸਕਦੀਆ ਹਨ।
