ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਂਝ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਗਰੁੱਪਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ